यूपी। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान में अपेक्षित प्रगति नहीं होने पर मंडलायुक्त अनिल ढींगरा ने गोरखपुर और देवरिया के उपायुक्त उद्योग को कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है। साथ ही गीडा सीईओ को निर्देशित किया कि औद्योगिक क्षेत्र में मेंटेनेंस चार्ज बढ़ाने के पहले उद्यमियों के साथ बैठक कर लें। इसके बाद ही किसी तरह की बढ़ोतरी करें।मंडलायुक्त शनिवार को आयुक्त सभागार में मंडलीय उद्योग बंधु की समीक्षा कर रहे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान की समीक्षा के दौरान गोरखपुर और देवरिया की स्थिति काफी खराब मिली।
अभियान के अंतर्गत जहां गोरखपुर में 9.01 प्रतिशत तो देवरिया में मात्र 14.08 प्रतिशत लाभार्थियों को लोन जारी किया जा सका है। मंडल में सबसे बेहतर स्थिति महराजगंज जिले की है। इस दौरान उद्यमियों की समस्या संबंधी विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के दौरान गीडा में मेंटेनेंस चार्ज का मामला उठा। उद्यमियों ने आपत्ति जताते हुए कहा कि गीडा प्रशासन के द्वारा बिना किसी सूचना के मेंटनेंस चार्ज की बढ़ोतरी कर दी जाती है।2013 से 17 रुपये मेंटेनेंस चार्ज में 6 रुपये, 2018 से 22 तक 10 प्रतिशत, 2023-24 में 11 प्रतिशत और 2024-2025 में 12 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी कर दी गई। इसके बाद मंडलायुक्त ने निर्देश दिया कि चार्ज बढ़ाने के पूर्व गीडा के उद्यमियों से भी वार्ता करके उनके सुझाव ले लिएजाए।
बैठक में व्यापारियों ने गीडा क्षेत्र के उद्यमियों को उद्योग स्थापना के लिए प्रचलित समयावधि को 2 वर्ष के स्थान पर 3 वर्ष करने के मांग पर सीईओ गीडा ने बताया कि शासन स्तर पर इस संबंध में एक नीति बनाई जा रही है, जो जल्द ही प्रभावी होगी। वहीं, गीडा द्वारा निर्मित होने वाले कामन इनफ्ल्यूएंट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी) के संबंध में अवगत कराया गया कि इसके निर्माण के लिए डीपीआर बनाया जा रहा है। कमिश्नर ने विभागीय योजनाओं की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि अवशेष लक्ष्य को शत प्रतिशत पूर्ण किया जाए।
सीईओ गीडा
इस अवसर पर सीईओ गीडा अनुज मलिक, चेंबर आफ इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष आरएन सिंह, लघु उद्योग भारती के मंडल अध्यक्ष दीपक कारीवाल, प्रवीण मोदी, आकाश जालान, भोला जायसवाल, विनय अग्रवाल आदि मौजूद रहे।उत्पादनरत औद्योगिक इकाइयों के प्रमाणपत्र के सरलीकरण का मामला उठाः मंडलीय उद्योग बंधु की बैठक में गीडा में 2015 से पूर्व स्थापित उद्योगों के सरलीकरण का मामला भी उठा।
उद्यमियों ने कहा
इस दौरान उद्यमियों ने कहा कि जिस तरह के प्रमाणपत्रों की मांग की जा रही है, उससे उद्यमियों को काफी परेशानी हो रही है। गीडा सीईओ ने समाधान का भरोसा दिया। गीडा में आकाश जालान की फैक्ट्री के सामने के डिवाइडर की चौड़ाई कम कर एक फीट करने, औद्योगिक एरिया लच्छीपुर में बिजली के तार अंडरग्राउंड करने आदि मसला भी उठाया गया।
